नेवाः राज्य घोषणा किन ?

डा. केशवमान शाक्य

माओवादीले पुस १ गते काठमाडौंमा नेवाः स्वायत्त राज्य घोषणा गर्दै छ । कात्तिकमै स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्ने कार्यक्रम स्थगित भएको थियो, नेवाः राज्य र ताम्सालिङको सीमाविवादका कारण । अब ताम्सालिङ राज्यको घोषणा रोशीपारि काभ्रेको तिमालमा गर्ने भएको छ र घोषणास्थलको विवाद सुल्भिmएको छ ।
अर्काेतिर पुस ११ गते नेवाः स्वायत्त राज्य संयुक्त संघर्ष समितिले पनि नेवाः राज्य घोषणा गर्दै छ । सो समितिले नेवाः राज्यको झन्डा र नेवाः राष्ट्रिय गान पनि बनाइसकेको छ । संघर्ष समितिको एक घटक हो माओवादीको जातीय संगठन नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा । पुस ११ को संयुक्त घोषणामा उसको पनि सहभागिता हुन्छ ।
माओवादीको पुस १ गते एक्लै नेवाः स्वायत्त राज्य घोषणा गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि प्रश्न उठेको छ- नेपाः राष्ट्रिय पार्टीले पनि छुट्टै घोषणा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हो कि ? हो, सबै पार्टीले छुट्टाछुट्टै घोषणा गर्नुपर्छ, ताकि नेवाः राज्यप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता जाहेर होस् । तर, नेपाली कांग्रेसले राज्य पुनर्संरचनाको खाका पेस गरेको छैन । एमालेले पेस गरेको खाकामाथि खड्ग ओलीजस्ता नेताहरूको विरोध छ । नेवाः राज्यप्रति प्रतिबद्ध प्रभावशाली पार्टीमा हाललाई माओवादी र नेरापा मात्रै देखिएको छ । यद्यपि पुस ११ गते हुने घोषणामा नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेवार संगठनहरू क्रमशः लोकतान्त्रिक नेवाः दबू र नेपाल लोकतान्त्रिक नेवाः संघ पनि संलग्न छन् ।
नेवाः राज्यको सीमांकन ः माओवादी, एमाले, कांग्रेस र नेरापाबाट प्रस्तावित सीमा फरक-फरक देखिएको छ । कांग्रेसका नेवार नेता गोपालमान श्रेष्ठको अनौपचारिक भनाइअनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीन जिल्लालाई नेवाः राज्य भन्न सकिन्छ । माओवादीले काभ्रेको बनेपा, धुलिखेल, पनौतीसम्म समेटेको छनक छ । एमालेले नुवाकोट र धादिङको सदरमुकाम पनि समेटेको छ । नेरापाले दक्षिणमा हेटौंडा र नारायणघाट, पूर्वमा दाप्चा र पलाञ्चोकभगवती, पश्चिमामा आरुघाट गोरखाबजार र बन्दीपुर, उत्तरमा चौतारा र त्रिशूली बजारसम्म समेटेको छ । र, यस राज्यभित्र चेपाङ र ह्योल्मो जाति र तिनका बस्ती पनि संघीय ढाँचामा रहने प्रस्ताव राखेको छ । सुनुवार, माझी, दनुवार, जिरेल, थामी पनि यस राज्य संघमा सामेल हुन चाहेमा स्वागत गरिनेछ । सीमा निर्धारण गर्दा नेवाः र तामाङबीच सौहार्द वार्ता र समझदारी हुनुपर्छ । पुस ११ गते घोषणा हुने नेवाः स्वायत्त राज्यको सीमा ऐतिहासिकताका आधारमा १२ जिल्लाभित्र फैलिएको छ । तर, माओवादी र संघर्ष समितिले गर्ने घोषणा विस्तृत सीमासहितको होइन, केवल सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र हुनेछ ।
संघीयता, स्वायत्तता र स्वशासन ः संघीयतामा जान लागेको नेपालमा केही राज्य जातीयताकै आधारमा निर्माण हुँदै छ, यसलाई रोकेर रोक्न सकिने स्थिति अब छैन । तर, यी राज्यसँग जोडिएका संघीय, स्वायत्त वा स्वशासित विशेषण भने बहसकै विषय बनेका छन् । कसैले यी राज्यको संघीय स्वरूपलाई भारतका प्रदेश वा अमेरिकाका राज्यसँग तुलना गरेका छन् । कसैले स्वायत्त राज्यलाई चीनका तिब्बत र हङकङ वा क्यानडाको क्युबेकसँग दाँजेका छन् । संघीयताको स्पष्ट मोडेलमा अमेरिकी राज्य पर्छन् भने स्वायत्तताको मोडेलमा चीनका तिब्बत र हङकङ पर्छन् । यहाँका जातीय राज्यहरूले खोजेको मोडेल जातीय स्वशासित राज्य हो । आत्मनिर्णयको अधिकारको मोडेल त लेनिनको सोभियत संघ हो, जुन छिन्नभिन्न भइसकेको छ ।
माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईका अनुसार मगरात स्वायत्त राज्य भनेको इतिहास र भूगोल समेटेको मगरातको भू-भाग हो, मगरको जातीय राज्य होइन । मगरात स्वायत्त राज्यभित्र रहेका सबै जातजातिले समानुपातिक ढंगले राज्यको अधिकार र उपभोग गर्न पाउँछन् । एमालेले स्वायत्तता र स्वशासनबारे आधिकारिक व्याख्या गरेको छैन ।
नेरापाले भने नेवाः संघीय राज्य भनेको नेवारको राजनीतिक अधिकार भएको नेवाः स्वशासित राज्य भन्न खोजेको छ । यसभित्र रहेका गैरनेवारका राजनीतिक अधिकार फरक-फरक हुन सक्छन् । अन्य भू-भागमा जुन जातिको जातीय राज्य हुन्छ, उसले त्यही राज्यमा चुनावमा उठ्ने र भोट हाल्नेजस्ता राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुनेछ । कतै आप\mनो राज्य नहुने दलितजस्तो जातिले भने आरक्षित राजनीतिक अधिकार पाउनेछ । अन्य जातिको हकमा ००७ सालअघिदेखि बसोबास गर्दै आइरहेको र नेपालभाषा प्रयोग गर्न मञ्जुर हुने स्थितिमा तिनलाई नेवारसरह नै अधिकार प्राप्त हुनेछ । नेवाः राज्यबाहिरका नेवारले पनि यस राज्यको राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्नेछन् ।
नेवाः स्वशासित राज्यलाई यसरी राजनीतिक अग्राधिकारको रूपमा परिभाषित गर्दा यस राज्यभित्र यहीँका आदिवासी जाति मात्र अधिकारप्राप्त बासिन्दा हुनेछन् । यस राज्यभित्र अन्य जातिलाई घरजग्गाको स्वामित्वसँगै व्यापार गर्ने, जागिर खाने, उद्योग सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । यस राज्यमा बसोबास गर्ने गैरआदिवासीले नेपालभाषा र चेपाङभाषा पनि सिक्नुपर्नेछ । जातीय संघीय राज्यभित्रका अल्पसंख्यक आदिवासीलाई पनि आरक्षित राजनीतिक अधिकार दिनुपर्नेछ ।
नेपालका आदिवासी ः नेपालमा संघीय राज्यहरू जातीय, भाषिक र क्षेत्रको आधारमा संरचना हुने भएपछि 'को आदिवासी र को अन्य' भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ५९ वटा जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरेको छ । यसमा अरू जातिले आफूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने मागसहित निवेदन दिएका छन् र सरकारले यसबारे कार्यदल पनि बनाएको छ ।
अन्तरिम संविधानले अन्य जातिभित्र पारेको क्षेत्री जातिले पनि 'खस भनेको आदिवासी/जनजाति हो' भनेर निवेदन दिएको छ । कणर्ालीमा खस साम्राज्य र सभ्यता सिर्जना गर्ने यो जाति आदिवासी/जनजाति नै हो । यता मधेसी मूलका जनताले पनि आफूलाई छुट्टै पहिचान र मधेस राज्य मागेका छन् । दलितको सूची बनेकै छ । अन्यभित्र अब बाहुन र सन्न्यासी मात्र बच्ने भएको छ ।
बाहुन, सन्न्यासी र दलितले आप\mनो संघीय राज्य यहाँ र यस्तो हुनुपर्छ भनेका छैनन् । त्यसमा केही क्षेत्री पनि मिसिएका छन्, जसले अझै पनि एकात्मक खस राजतन्त्र बिर्सिन सकेका छैनन् । मधेसीहरूको एक समूहले आफूलाई मधेसी नभनी पिछडा वर्गमा राख्नुपर्ने माग गरेको छ । उसको भनाइमा, मधेस भारतको ऐतिहासिक भू-भाग हो, अतः नेपालमा मधेसको माग गर्नु असान्दर्भिक छ, मधेस नै नभएपछि मधेसी पहिचानको पनि अर्थ छैन ।
-शाक्य नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष हुन्)

Source : http://www.nayapatrika.com/newsportal/view/8649.html